SMC School Management Committee / School Management and Development Committee maargadarshak suchana

 शाळा व्यवस्थापन समिती / शाळा व्यवस्थापन आणि विकास समितीबाबत मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्फत एक नवीन पत्रक देण्यात आलेले आहे ज्यामध्ये शाळा व्यावस्थापन समिती School Management Committee तसेच शाळा व्यवस्थापन आणि विकास समिती School Management and Development Committee बाबत महत्वाच्या मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या या सूचना कोणत्या आहेत व त्या विषयीची माहिती पाहणार आहोत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र

मार्गदर्शक सूचना

१. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९

२. जा.क्र.म.रा. शै. सं.प्र.प./ समता / SMC/२०१९-२०/४८०४ दि. ०६/१२/२०१९. ३. जा.क्र. रा.शे.सं.प्र.प./ समता/CSS/२०२०-२१/१९६७ दि. २०/१०/२०२०

विषय :- शाळा व्यवस्थापन समिती / शाळा व्यवस्थापन आणि विकास समितीबाबत मार्गदर्शक सूचना

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत कलम २१ नुसार शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती गठित करणे व सदर समिती दर दोन वर्षानी पुनर्गठीत करण्याबाबत नमूद केलेले आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळा व्यवस्थापन विकास समितीच्या जबाबदाऱ्या व कार्य यामध्ये शालेय विकासासाठी आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, आर्थिक बाबींचे सनियंत्रण करणे इत्यादी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेल्या आहेत.

 

शाळांसाठी SMC / SMDC ही सामाजिक संपर्क तथा परिवर्तनाचे माध्यम होऊ शकते. तसेच समाजात उद्भवलेल्या एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत पूर्व आपत्कालीन आणि आपत्कालीन परिस्थिती पश्चात सामाजिक उदबोधन आणि प्रतिसाद निश्चितीसाठी या दोन्ही यंत्रणा शाळांसाठी महत्वाचे योगदान देऊ शकतात.

 

सद्य परिस्थितीमध्ये कोव्हिड १९ या विषाणूच्या प्रसारामुळे आत्मक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अशा अचानक निर्माण झालेल्या जागतिक महामारीमुळे समाजातील सर्व सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय अशा अनेक घटकांवर परिणाम झाला आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे शिक्षण क्षेत्रालाही हानी पोहचली आहे. परिणामी शाळा या घटका संबंधित अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत शाळा व्यवस्थापन समिती / शाळा व्यवस्थापन विकास समितीच्या अनुषंगाने पुढील मुद्द्यांची अंमलबजावणी करावी.

SMC / SMDC यांचे सबलीकरण करणे.

१) शाळा व्यवस्थापन समितीच्या ऑनलाईन / ऑफलाईन बैठकींचे आयोजन करावे.

२) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार सुरु असलेल्या पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मोहिमेविषयीची माहिती SMC / SMDC यांना द्यावी.

३) पूर्व प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे संनियंत्रण करणेबाबतची भूमिका सदस्यांना समजावून सांगावी.

४) शाळा तसेच विद्यार्थ्याच्या संदर्भातील विविध शासन निर्णयाविषयी मुख्याध्यापक, शिक्षक यांनी वेळोवेळी SMC / SMDC यांना अवगत करावे. SMC/SMDC च्या Whats app ग्रुपवर यासंबंधीचे शासन निर्णय / परिपत्रके पाठवावीत.

५) कोविड - १९ च्या कालावधीत विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण सुरु असल्याची माहिती द्यावी.

६) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी सुरु केलेल्या ४५ दिवसांच्या सेतू अभ्यासाविषयी अवगत करावे.

७) एक गाव एक बालरक्षक मोहिमेनुसार स्थानिक बालरक्षकांच्या कामाची माहिती द्यावी.

८) कोविड १९ च्या कालावधीत इतर ठिकाणी यशस्वी काम करणाऱ्या SMC / SMDC च्या कामाची माहिती द्यावी. बालकांच्या शिक्षणासाठी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा ऑनलाईन / ऑफलाईन सत्कार करण्यात यावा..

९) महिला सदस्यांचा सक्रीय सहभाग वाढवावा.

१०) तालुकास्तर आणि जिल्हास्तरावरील गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) व शाळा व्यवस्थापन विकास समिती (SMDC) च्या त्रैमासिक बैठकांबाबत प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद यांनी आढावा घ्यावा. 

• शाळा विकास आराखडा

१) शाळा व्यवस्थापन समिती ज्या शैक्षणिक वर्षात गठित झाली ते वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शाळा विकास आराखडा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा. ,(संदर्भ- वाचा मधील क्र. ३ नुसार)

२) शाळा विकास योजनेत खालील गोष्टींचा समावेश असावा.

अ) प्रत्येक वर्षासाठी, वर्ग निहाय पट नोंदणीचे अंदाज..

ब) ३ वर्षाच्या कालावधीत इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी व इयत्ता ६ वी ते ८ वी साठी जादा शिक्षकांची संख्या विशेष शिक्षकांची गरज, अंशकालीन शिक्षकांची गरज तसेच स्वतंत्रपणे मुख्याध्यापक संख्या निश्चित करावी.

क) तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी विचारात घेतलेल्या व चांगल्या स्थितीत असलेल्या आवश्यक पायाभूत सुविधा व साधनसामग्री. यामध्ये स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पाणी, वीज यांचा समावेश असावा.

ड) तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी वर्ष निहाय अतिरिक्त आर्थिक गरजा आणि शाळेच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी इतर कोणत्याही अतिरिक्त गरजा याविषयीचे नियोजन करावे.

इ) शाळेत न जाणाऱ्या बालकांसाठी विशेष प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याकरिता व शिक्षकांची वाढीव दीर्घ रजा, प्रसूती रजा, विशेष रजा, सवलती या कालावधीमध्ये अतिरिक्त) शिक्षकांची आवश्यकता.

ई) दुर्बल घटक, वंचित घटक यामधील बालकांसाठी व विकलांग बालकांसाठी शैक्षणिक व्यवस्था पुरवणे.

सदर शाळा विकास आराखडा केंद्र विकासासाठी सहाय्यभूत ठरेल.

• केंद्र विकास आराखडा व शाळा व्यवस्थापन समिती

 १) शाळा व्यवस्थापन समिती, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक यांनी केंद्र विकास आराखडा तयार करावा.

२) सर्व शाळांच्या आराखड्यातील मुद्द्यांवर चर्चा करून सर्वसमावेशक केंद्र आराखडा तयार करावा. उदा. केंद्रातील शाळांच्या भौतिक सुविधा, गुणवत्तेसाठीचे उपक्रम, दाखलपात्र विद्यार्थी व प्रत्यक्ष दाखल विद्यार्थी, बालरक्षकांची भूमिका विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांचे शिक्षण, विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण, कोरोना तसेच इतर आपत्तीविषयक नियोजन, आरोग्य तपासणी इ.

३) शाळा विकास आराखडे सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध असावेत. SMC सहविचार सभांमध्ये त्यावर चर्चा व्हावी.

४) महत्वाचे हॉस्पिटल्स, पोलीस स्टेशन, Child Helpline, NCPCR / MCPCR यांचे संपर्क क्रमांक शालेय फलकावर लावावेत.

शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य भूमिका

१) विद्यार्थी पटनोंदणी, उपस्थिती व शैक्षणिक कामगिरी १००% व्हावी यासाठी शिक्षक व मुख्याध्यापक यांना सहकार्य करावे.

२) मुलांना शिकवताना वापरण्यात येणान्या विविध सुविधांचे (ऑनलाईन/ऑफलाईन) संनियंत्रण करावे.

३) १०० % मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.

(४) किशोरवयीन मुला-मुलींच्या तसेच तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशकाच्या भूमिकेतून काम करावे.

५) शालेय वातावरण बालस्नेही, आरोग्यदायी व सुरक्षित राहील याची काळजी घ्यावी.

६) शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा व विद्यार्थी गुणवत्तेकरिता शाळेचे मूल्यमापन करावे. शाळा कामकाज आणि शालेय शिस्त यावर देखरेख ठेवावी आणि गरज असेल तिथे आणि शक्य असेल तिथे शाळा प्रशासनाला सहकार्य करावे.

(७) लोकसहभागातून शाळेस आवश्यक असलेल्या भौतिक सुविधा सुधारण्यासाठी त्या मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. (उदा. संगणकक्ष, शाळा डिजिटल करणे, पाण्याची टाकी, हँडवॉश स्टेशन, सफाई इ.)

८) कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचावे यासाठी प्रयत्न करावेत व त्यासाठी शैक्षणिक व भौतिक साधने उपलब्ध करून द्यावीत.

९) SMC / SMDC सदस्यांनी मुख्याध्यापक यांचेशी संपर्क साधून होणान्या शालेय विकासाची माहिती घ्यावी. शालेय गुणवत्तेसाठी शाळा स्वत: पुढाकार घेऊन करत असलेल्या नवोपक्रमाबाबत प्रोत्साहन द्यावे.

१०) सर्व शालेय स्तरावरील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, बालविवाह, बालमजुरी रोखण्यासाठी आग्रही रहावे.

११) बालकांच्या शिक्षणामधील पालकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पालक सभा / मेळावे याचे ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आयोजन करावे.

१२) स्वयंसेवक, माजी विद्यार्थी, सेवानिवृत्त शिक्षक, पालक यांचा बालकांच्या शैक्षणिक विकासातील सहभाग वाढवावा. या सर्वांची सांख्यिकीय माहिती गाव पातळीवर / शालेय स्तरावर अद्ययावत करावी.

(१३) पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मोहिमेच्या यशस्वितेसाठी भाषा व गणित विषयाच्या मूलभूत क्षमता विकसनासाठी शालेय स्तरावर सुरु असलेल्या उपक्रमात सहभाग घेऊन प्रोत्साहन या भूमिकांमुळे शाळा व समाज यामध्ये एक आंतरक्रिया घडून शिक्षण प्रक्रिया समाजापर्यंत पोहचवता येईल आणि त्याद्वारे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे याच बरोबर समाजाचाही विकास साधण्यात शाळा व्यवस्थापन समिती यांची भूमिका मोलाची ठरेल.

अशाप्रकारे School Management Committee / School Management and Development Committee शाळा व्यवस्थापन समिती / शाळा व्यवस्थापन आणि विकास समितीबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आपण आपल्या स्तरावरून याविषयीची कार्यवाही करण्यात यावी. 

शासन निर्णय/पत्रक