जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण भाग 6

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण. भाग 6

धोरणात्मक बाबी

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण  तयार करून दिनांक 7 एप्रिल 2021 रोजी तसा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला ज्यामध्ये शिक्षकांची बदली प्रक्रिया कश्यापध्दतीने राबवली जाईल. तसेल त्यामधील अटी व शर्ती तसेच विविध संकल्पना स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग यांच्या मार्फत हा शासन निर्णय 2021 मध्ये निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

शासन निर्णय क्रमांक: जिपब-४८२०/प्र.क्र.२९०/आस्था-१४

२५. मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई - ४००००१, दिनांक : ७ एप्रिल, २०२१

अधिक माहिती साठी आपण खालील संदर्भ परिपत्रक व शासन निर्णय अभ्यासू शकता वाचा :

१) शासन निर्णय क्र. जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४ दिनांक १५ मे, २०१४

२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था- १४ दिनांक २ जुलै, २०१४

३) शासन शुध्दीपत्रक क्र. जिपब-४८१६/प्र.क्र.१३६ / आस्था १४, दि. २ जानेवारी, २०१७

४) शासन निर्णय क्र. जिपब-४८१७/प्र.क्र.७/आस्था-१४, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१७

५) शासन शुध्दीपत्रक क्र. जिपब-४८१७/प्र.क्र.७/आस्था-१४, दिनांक १५ एप्रिल २०१७

६) शासन शुध्दीपत्रक क्र. जिपब-४८१७/प्र.क्र. ७/आस्था-१४, दिनांक १७ मे, २०१७

(७) शासन निर्णय क्र. जिपब-४८१७/प्र.क्र.२६६/आस्था- १४ दिनांक ३१ मे, २०१७

८) शासन शुध्दीपत्रक क्र. जिपब ४८१७/प्र.क्र.७/आस्था १४, दिनांक ३१ मे, २०१७

९) शासन निर्णय क्र. जिपब-४८१७/प्र.क्र.२६६ / आस्था १४ दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१७

१०) शासन परिपत्रक क्र. जिपब४८१७/प्र.क्र.१४३/२०१८/आस्था १४, दि.२८ जून, २०१८ ११) शासन परिपत्रक क्र. जिपब४८१७/प्र.क्र.१४४/२०१८/ आस्था १४, दि. २८ जून २०१८

१२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. जिपब-४८१७/प्र.क्र.७/आस्था-१४, दिनांक ०८ मार्च, २०१९

१३) शासन पुरक पत्र क्र. जिपब ४८१९/प्र.क्र.३७३/आस्था-१४, दिनांक २८ मे, २०१९

शासनाने यापूर्वी संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १५ मे, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये तसेच संदर्भ क्र. २ व ३ वरील दिनांक २.७.२०१४ व दिनांक २.१.२०१७ च्या शुध्दीपत्रकान्वये जिल्हा परिषदेच्या गट क (वर्ग-३) व गट ड (वर्ग-४) च्या कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत धोरण निश्चित केलेले होते. सदर धोरणानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्याही जिल्हांतर्गत बदल्या करण्यात येत होत्या. परंतू शिक्षक संवर्गाची मोठी संख्या, त्यांचे इतर संवर्गापेक्षा असलेले कामाचे भिन्न स्वरूप लक्षात घेऊन, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीबाबत स्वतंत्रपणे वेगळ्याने विचार करुन शासनाने संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयातून शिक्षक संवर्ग वगळण्यात आलेला असून शिक्षक संवर्गाच्या बदली प्रक्रियेबाबतही जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या ऑनलाईन बदली प्रणालीद्वारे दिनांक २७.२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये करण्याबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, जिल्हा परिषद शाळांमधील घटणारी पटसंख्या,अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना काम करीत असताना उद्भवणाऱ्या अडी अडचणी विचारात घेऊन जिल्हा परिषद शिक्षकांचे नव्याने बदली धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

वरील बाबींचा विचार करुन शासनाने शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली धोरणाबाबत नव्याने विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने वरील संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयातून शिक्षक संवर्ग यापुर्वीच वगळण्यात आलेला असून शिक्षक संवर्गाच्या बदली प्रक्रियेबाबत संदर्भ क्र.४ ते १३ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आलेले होते. सदरचे संदर्भ क्र.४ ते १३ चे शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन आता जिल्हा परिषदेत कार्यरत शिक्षक संवर्गासाठी जिल्हांतर्गत बदल्यांचे सुधारित धोरण या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

व्याख्या :

१.१ अवघड क्षेत्र :- परिशिष्ट १ मध्ये नमूद असणाऱ्या ७ बाबींपैकी किमान ३ बाबींची / निकषांची पूर्तता होईल असे गाव/शाळा अवघड क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात येईल.

१.२ सर्वसाधारण क्षेत्र : वरील अवघड क्षेत्रात न मोडणारी गावे ही सर्वसाधारण क्षेत्रात मोडतील.

१.३ बदली वर्ष:- ज्या कॅलेंडर वर्षाच्या दिनांक ३१ मे पर्यंत बदल्या करावयाच्या आहेत ते वर्ष.

१.४ बदलीसाठी निश्चित धरावयाची सेवा अवघड क्षेत्र निहाय व सर्वसाधारण क्षेत्र निहाय बदली वर्षाच्या दिनांक ३१ मे पर्यंत पूर्ण झालेली एकूण सलग सेवा.

१.५ शिक्षक : या शासन निर्णयाचे प्रयोजनार्थ शिक्षक म्हणजे जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत असलेले प्राथमिक शिक्षक / पदवीधर शिक्षक / मुख्याध्यापक

१.६ सक्षम प्राधिकारी :- शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी है सक्षम प्राधिकारी असतील.

१.७ बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षक बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षक म्हणजे ज्या शिक्षकांची अवघड क्षेत्रात बदलीसाठी निश्चित धरावयाची सेवा ३ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली असेल असे शिक्षक बदल्यांचे अधिकार प्राप्त शिक्षक असतील.

धोरणात्मक बाबी

५.१ शिक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या ह्या ऑनलाईन पध्दतीनेच करण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. यासाठी खालील प्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबण्यात यावी.

५.१.१. राज्य स्तरावर शिक्षकांच्या ऑनलाईन पध्दतीने बदल्यांसाठी एक नोडल ऑफीसरची नेमणूक करण्यात येईल.

५.१.२. तांत्रिक बाबींसाठी एक कार्यक्रम अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात यावी. जिल्हा स्तरावरील सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची त्यांची जबाबदारी राहील.

५.२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक शिक्षकाचा पसंतीक्रम दिसेल. शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानंतर संबंधित संगणक यंत्रणेने बदलीच्या पूर्ण प्रक्रियेची सविस्तर माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना उपलब्ध करुन द्यावी.

५.३ बदली ही संपूर्णपणे प्रशासकीय स्वरुपाची बाब असल्यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याने राजकीय

दबाव वापरल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील नियम ६(५) चा भंग केला म्हणून ती कृती शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहील.

५.४ विनंती बदल्यांसाठी कोणतेही भत्ते व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही.

५.५ प्रशासकीय अथवा विनंती बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती प्रतिनियुक्ती अशा मार्गाने

त्यांच्या पूर्वीच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सोयीसाठी इतरत्र पदस्थापना देऊ नये. या प्रकारचा प्रयत्न बदलीतील अवैधता/अनियमितता समजून संबंधित अधिकारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र होतील.

५.६ जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना बदल्या सामान्यपणे वर्षातून एकदाच दिनांक १ मे ते ३१ मे पर्यंत करण्यात याव्यात.

५.७ काही शिक्षकांनी त्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यासंदर्भात मा. उच्च वा सक्षम न्यायालयात दावा दाखल केला असल्यास अशा प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय वा सक्षम न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सर्वप्रथम अंमलबजावणी करावी व तद्नंतर या शासन निर्णयानुसार जिल्हांतर्गत बदल्याबाबत पुढील कार्यवाही सुरु करावी.

 

५.८ आरटीई अॅक्टनुसार जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे समानीकरणाचे धोरण सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी नियमानुसार राबविण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी.

समानीकरणाच्या जागा निश्चित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हा परिषदांचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.वि.) व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची समिती गठीत करण्यात यावी. समानीकरणासाठी कोणत्या जागा निश्चित कराव्यात, याबाबतचा निर्णय सदर समितीने घ्यावा.

५.९ जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या होणाऱ्या जिल्हांतर्गत बदलीच्या प्रचलित संगणकीय प्रक्रियेच्या प्रस्तावित शासन निर्णयामध्ये दिनांक १ मे ते ३१ मे पर्यंत बदली प्रक्रिया पुर्ण करण्याबाबत सूचित केले आहे. परंतु त्या व्यतिरिक्त काही अपरिहार्य व योग्य कारणास्तव (प्रसुती रजेवर, बाल संगोपन रजेवर, गंभीर अपघातामुळे किंवा इतर बाबी) बदली करावयाची झाल्यास ती बदली न करता प्रतिनियुक्ती करण्यात यावी. सदर प्रतिनियुक्ती ही विभागीय आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या लेखी मान्यतेने प्रतिनियुक्ती करताना खालील बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. :

१) बदली प्रक्रिया पुर्ण झाल्यावर होणाऱ्या रिक्त पदावर प्रतिनियुक्ती करण्यात यावी.

२) त्याठिकाणी शैक्षणिक अडचण होणार नाही, याची खात्री शिक्षणाधिकारी यांनी करावी.

३) एक महिन्यात प्रतिनियुक्ती मागणी करणाऱ्या शिक्षकांचे अर्ज मागवून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी यादी तयार करावी.

४) कोणकोणते शिक्षक प्रतिनियुक्तीस पात्र आहेत, हे ठरविण्याबाबत जिल्हा स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती नियुक्त करण्यात यावी.

कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसाचे आत दाद मागू शकतात.

अशा पध्दतीने विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल झालेल्या अपीलवजा तक्रारीवर शक्यतो तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पुढील ३० दिवसांचे आत विभागीय आयुक्तांनी निर्णय घ्यावयाचा आहे. विभागीय आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.

५.१०.३ वरीलप्रमाणे बदलीच्या आदेशाच्या विरुध्द अपिलीय प्रक्रिया सुरु असताना जर शैक्षणिक वर्ष आरंभ झाले तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून अपिलीय प्रक्रियेला बाधा न येता व शिक्षकांचे अपिलीय अधिकार अबाधीत ठेवून शिक्षकांना त्यांना नेमून दिलेल्या पदस्थापनेवर हजर होऊन शैक्षणिक कर्तव्ये बजावणे बंधनकारक राहील.

५.१०.४ विशेष संवर्ग भाग-१ व विशेष संवर्ग भाग-२ मध्ये ज्या शिक्षकांनी अर्ज भरुन बदली करुन घेतलेली आहे व त्या शिक्षकांबद्दल तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. अशा शिक्षकांची बदलीच्या संबंधित संवर्गाच्या कागदपत्रांची तात्काळ पडताळणी करण्यात यावी. ही पडताळणी करताना नैसर्गिक न्याय म्हणून त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी देण्यात यावा.

५.१०.५ अशी पडताळणी करताना एखाद्या शिक्षकाने जाणीवपूर्वक खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती भरून बदली करुन घेतलेली आहे, अशी बाब आढळल्यास संबंधित शिक्षकाचे निलंबन करुन त्याच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रस्तावित करावी.

आपणास हे ही आवडेल.

1) विशेष संवर्ग शिक्षक भाग- १
 4) अवघड क्षेत्राचे निकष
5) बदलीस पात्र शिक्षक बदलीपात्र शिक्षक

2) विशेष संवर्ग शिक्षक भाग- १

3) जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण. नवीन बदल