राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वैद्यकिय तपासणी धोरण.
शासकिय अधिकारी / कर्मचारी यांना वयाच्या ५०/५५ व्या
वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर सेवेचे पुर्नविलोकन करुन
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबतची एकत्रित कार्यपध्दती सामान्य प्रशासन विभाग, दि.
१०.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासकिय
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवेचे पुर्नविलोकन करताना काही निकष नमूद केले आहेत.
त्यात शारिरीक क्षमता / प्रकृतिमान तपासणे हा महत्वाचा निकष आहे. अधिकारी /
कर्मचाऱ्यांची शारीरीक क्षमता / प्रकृतिमान योग्य नसल्यास त्याचा शासकिय कामकाजावर
विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याला अनुसरून शासनामार्फत शासन
निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः वैतधो- २०२१/प्र.क्र.३७/आरोग्य-३ १० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४००००१. दिनांक २२ एप्रिल, २०२२.
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक
एमएजी १०९८/प्र.क्र.२२०/आरोग्य-३, दिनांक- ०१ डिसेंबर,
१९९८.
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक एमएजी १०९८/प्र.क्र.२२० / आरोग्य-३, दिनांक- ३१ ऑगस्ट, २००६.
प्रस्तावना :
शासकिय अधिकारी / कर्मचारी यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर सेवेचे पुर्नविलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबतची एकत्रित कार्यपध्दती सामान्य प्रशासन विभाग, दि. १०.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासकिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवेचे पुर्नविलोकन करताना काही निकष नमूद केले आहेत. त्यात शारिरीक क्षमता / प्रकृतिमान तपासणे हा महत्वाचा निकष आहे. अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची शारीरीक क्षमता / प्रकृतिमान योग्य नसल्यास त्याचा शासकिय कामकाजावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. सीएफआर-१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा, दिनांक ०१.०२.२०१८ सोबत दिलेल्या कार्यमूल्यमापन अहवालातील नमुन्यातील भाग-३ (प्रतिवेदन अधिकाऱ्यांने लिहावयाचा मूल्यमापन अहवाल ) यातील मुद्दा क्र.७ मध्ये प्रकृतीमान (State of Health) यासमोर (उत्कृष्ठ / चांगला / चांगले नाही, अशी वर्गवारी दिलेली आहे. सबब, प्रतिवेदन अधिकाऱ्याने संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालात प्रकृतिमान संदर्भात शेरे लिहिण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे वैद्यकिय तपासणी अहवाल पाहून शेरे लिहिल्यास ते वास्तविकतेला धरून राहतील. त्याअनुषंगाने विभागाच्या दि.०१.१२.१९९८ व दि.३१.०८.२००६ या शासन निर्णयानुसार ४५ अथवा त्यावरील वयोगटातील रु. १२०००-१६५०० (जुनी वेतनश्रेणी ३७००-५०००) व त्यावरील वेतनश्रेणी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी वैद्यकिय तपासण्या २ वर्षातून एकदा करुन त्याच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम रु.५०००/ शासन निर्णय क्रमांक: वैतयो- २०२१/प्र.क्र.३७/आरोग्य ३ इतक्या रकमेच्या मर्यादित देय होती. सदर सुविधा ठराविक एका वेतनश्रेणी व त्यावरील असलेल्या वेतनश्रेणीसाठी असून सदर सुविधा राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत सर्व शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राप्त होत असलेल्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकिय चाचण्या करण्याची सुविधा लागू करावयाची असल्याने निर्णयात सुधारणा करणे किंवा नविन धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. दि. ३१ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णय:
शासन निर्णय: राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले वय वर्ष ४० ते ५० या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा व वय वर्ष ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय राहील. वैद्यकिय तपासणीकरीता रु.५०००/- याप्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंतच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांना अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
२. राज्यातील वय वर्ष ४० पुढील कार्यरत शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राप्त होत असलेल्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकिय चाचण्या सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ येथे नमूद करण्यात आलेल्या चाचण्या सर्व शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थामार्फत करण्यास मुभा राहील. यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास सदर चाचण्या बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येण्याची कार्यवाही आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्याकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमित करण्यात येतील.
3. सदर वैद्यकिय तपासणी करताना खालील सुचनांनुसार कार्यवाही
करण्यात यावी.
३.१ शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि. १६.१२.२०१४ अन्वये भारतीय प्रशासन 3.9 सेवेतील अधिकाऱ्यांना ज्या वैद्यकिय चाचण्या करण्यास सहमती दिली आहे. त्याप्रमाणेच राज्य शासकिय सेवेतील सर्व कार्यरत शासकिय अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे वय ४० वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सर्व वैद्यकिय तपासण्या लागू राहतील. सदर वैद्यकिय चाचण्यांसाठी आवश्यक असलेली रक्कम शासन निर्णय क्रमांक पैतधो- २०२१/प्र.क्र.३७/आरोग्य-३ अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रथम स्वतः अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती रु.५०००/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत कर्मचाऱ्यांने स्वतःच्या कार्यालयातून मिळवावी. त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे वेतन अग्रिम देण्यात येणार नाही. तसेच सदर रकमेच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ घेतल्यास आयकर परिगणना करीता याचा लाभ देय होणार नाही.
३.२ राज्य शासकिय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकिय / निमशासकिय रुग्णालये / वैद्यकिय महाविद्यालये येथे वैद्यकिय चाचण्या केल्यास त्या निशुल्क किंवा नाममात्र शुल्क असल्यामुळे त्यांची प्रतिपूर्ती आकारण्यात आलेल्या शुल्काच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील. तथापि, सदर शुल्काची प्रतिपूर्तीची एकूण मर्यादा रु.५०००/- इतक्या रकमेपर्यंत राहील. तसेच प्रतिपूर्तीची मागणी करताना वैद्यकिय चाचण्या केल्याचे संबंधित संस्थेचे मूळ देयक कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील.
३.३ वैद्यकिय तपासण्यांचा ५ दिवस हा कालावधी कर्तव्यकाळ म्हणून समजण्यात येईल. तसेच तपासण्यांसाठीची पूर्वतयारी / आवश्यक खबरदारी सुध्दा रुग्णालयाच्या सल्ल्याने अधिकारी / कर्मचारी यांनी स्वत: घ्यावी.
३.४ वैद्यकिय तपासणीसाठी मुख्यालय किंवा मुख्यालयाबाहेरील रुग्णालयात जाणार असल्याची पूर्वकल्पना अधिकाऱ्यांनी / कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या लगतच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक राहील.
३.५ या शासन निर्णयान्वये वार्षिक वैद्यकीय तपासणीच्या खचांची प्रतिपूर्ती घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी-१०९८/प्र.क्र.२२०/ आरोग्य ३. दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००६ अन्वये दर दोन वर्षातून एकदा अनुज्ञेय असलेली वैद्यकीय तपासण्यांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती देय राहणार नाही.
३.६ वैद्यकिय तपासणी झाल्याची नोंद अधिकारी व
कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालात करावयाची असल्याने सदर तपासण्या करण्याचा
कालावधींची गणना आर्थिक वर्षाप्रमाणे (उदा.०१ एप्रिल, २०२२
ते ३१ मार्च, २०२३) करण्यात यावी. या कालावधीत संबंधित
रुग्णालयाशी परस्पर संपर्क साधून तपासणीच्या तारखा निश्चित करून घ्याव्यात व
प्रपत्र अ मधील सर्व वैद्यकिय तपासण्या करून घ्याव्यात. तसेच सदर चाचण्या
करण्यांची वयोमर्यादा ४० वर्ष व त्यावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने
ज्यांचे ज्या आर्थिक वर्षात वय ४० वर्ष पूर्ण
होते. त्या आर्थिक वर्षापासून सदर तपासण्या करण्यांचा लाभ लागू/ देय राहील.
३.७ वैद्यकिय चाचण्यांवरील खर्च संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या आस्थापनेवरील वेतन व भत्ते खर्चातर्गत लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या-त्या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून सदर खर्च भागविण्यात यावा. मात्र यासाठी आर्थिक वर्षांचे बंधन राहणार नाही.सदर तपासण्या केल्यावर त्यांचा अहवाल वैद्यकिय अधिकाऱ्याने उपलब्ध केल्यावर संबंधित
४. कार्यालयप्रमुखास सादर करावा किंवा गोपनीय अहवालासोबत ठेवावा याबाबतच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील.
सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. ३१ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीतील बैठक क्र.-११/२०२२) विषय क्र. २ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२२१५५४२५३४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे..
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-वैतधो-२०२१/प्र.क्र.३७/आरोग्य-३,
दिनांक २२ एप्रिल २०२२ सोबतचे प्रपत्र
४० वर्ष व त्यावरील वयोमर्यादा असलेला सर्व वेतनश्रेणी व गटातील कार्यरत शासकिय सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरीता वैद्यकीय चाचण्यांचा तपशिल
Name :
Age:
Years
Sex: M/F
A. Investigations Reports

0 टिप्पण्या