MISSION ZERO DROPOUT मिशन झिरो ड्रॉपआऊट शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांसाठी सर्वेक्षण Excel Sheet pdf
MISSION ZERO DROPOUT मिशन झिरो ड्रॉपआऊट शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट (MISSION ZERO DROPOUT) सुरू करण्याबाबतचा शासन निर्णय निकताच निर्हमित करण्यात आला त्यानुसार आपणास विविध बाबी व सर्वेक्षण करावयाचे आहे याविषयीची सविस्तर माहिती पाहूया.
![]() |
Mission Zero Dropout-
बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ राज्यात दि. १ एप्रिल २०१० रोजी लागू करण्यात आला. सदर कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकानी नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही अशी बालके (E1) किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नाही अशी ६ ते ५४ वयोगटातील बालके ६ एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत असतील तर त्या बालकांना शाळाबाहा बालक म्हणावे (E2) अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे. राज्यात आजही अनेक बालके विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यांना शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी MISSION ZERO DROPOUT मिशन झिरो ड्रॉपआऊट सुरू करण्यात आले आहे.
Mission Zero Dropout बाबत सविस्तर माहिती -
Mission Zero Dropout मिशन झिरो ड्रॉपआउट कार्यपध्दती –
कोदिड-१९ संसर्ग कालावधीत अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झालेले असून ३ ते १८ वयोगटातील अनेक बालक शाळाबाह्य झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सदरचे मिशन सुरु करण्यात येत आहे.
१) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मध्ये बालकांचा शोध घेताना ग्राम पंचायत/नपा/मनपा मधील जन्म मृत्यू अभिलेख्यामधील नोंदींचा वापर करणे.
२) कुटुंब सर्वेक्षण करणे.
३) तात्पुरते स्थलांतरित कुटुंबात असणाऱ्या बालकांची माहिती या मिशन मध्ये घेण्यात येईल.
अ) मूळ वस्तीतून अन्य वस्तीत स्थलांतरित होणारी बालके
ब)) अन्य वस्तीतून शाळा वस्तीत स्थलांतरित होवून येणारी बालके
४) शाळाबाह्य, अनियमित बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची कार्यवाही करावी.
५) सदरची मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वार्ड या स्तरावर पूर्ण करण्यात यावी. या अंतर्गत ग्रामस्तरावरील समितीने प्रत्येक घरी जावून गावातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल होईल याची काळजी घ्यावी. एकही मूल शाळाबाह्य आढळून आल्यास गावस्तरावरील समिती, पालक व गावकऱ्याच्या सहभागाने विशेष नोंदणी मोहिम राबवून त्या बालकास त्याच्या वयानुरूप वर्गामध्ये दाखल करावे. सदर मोहिम ढोल ताश्यांच्या गजरात दिंडी स्वरूपात राबविणे.
६) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) / जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास), बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रागीण व नागरी) यांच्याकडून गाव, केंद्र, बीट, विभाग व शाळा स्तरानुसार नियोजन तयार करून घेण्यात यावे. तसेच सर्वेक्षण करणारे अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी बनविण्यात यावी.
७) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)/जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण व नागरी) यांनी दिलेल्या कर्मचारी यादीनुसार विषय व जबारदान्या वाटप करून संबंधितांना आदेशित करण्यात यावे.
८) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी सांख्यिकीय माहिती जलद गतीने एकत्रित करण्यास्तही राज्यस्तरावर शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी ऑनलाइन लिंक तयार करून ती माहिती संकलनाची जबाबदारी असणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वेक्षणापुर्वी पोहचवावी.
९) विषय व जबाबदाऱ्या निश्चित केल्यानंतर आदेशित केलेल्या कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे. सदर प्रशिक्षणामध्ये शोध मोहिमेचा मुख्य हेतु, प्रपत्रक भरण्याबाबत व करावयाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात यावी.
१०) क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी जबाबदार अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांकडून दिलेल्या तारखेप्रमाणे प्रत्यक्षात मोहिमेस सुरुवात करून दैनिक अहवाल सादर करावा..
११) सर्वेक्षण मोहिमेचा अहवाल गट पातळी वरील अधिकारी यांनी आपल्या जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा.
१२) मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मोहिमेत १८ वर्षे मयोमर्यादिपर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचा समावेश करण्यात यावा.
१३) या सर्वेक्षणामध्ये महिला व बालविकास विभागाच्या १० जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार गठीत सर्व स्तरावरील बाल संरक्षण समिती ची ही जबाबदारी राहील.
Mission Zero Dropout मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कोठे करावे ?-
या सर्वेक्षणात दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य बालकांच्या ते नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्टया, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर तसेच स्थलांतरित कुटुंबांमधून करण्यात याव्यात. तसेच मागास, वंचित गटातील व अल्प संख्याक गटातील वस्तीतील बालकांची माहिती मिशनमध्ये घेण्यात यावी. महाराष्ट्रातील सर्व खेड़ी, गांव, वाडी, तांडे, पाडे व शेतमळ्यात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात यावा. महिला बालविकासाअंतर्गत बालगृह / निरीक्षण गृह / विशेष दत्तक संस्था यामधील बालकांचाही या मिशन मध्ये समावेश करण्यात यावा. एकही शाळाबाह्य / स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्याची दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात यावी.
Mission Zero Dropout मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कालावधी :-
दाखलपात्र विद्यार्थ्याचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करून त्यांचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरु ठेवणे व बालकांची गळती शून्यावर आणणे हा या गिशनचा प्रमुख उद्देश आहे. बालकांना शाळाबाह्य होण्यापासून रोखण्यासाठी Mission Zero Dropout मिशन झिरो ड्रॉपआऊट दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या कालावधीत व्यापक स्वरुपात राबविण्यात यावे. मिशन झिरो ड्रॉपआऊट दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२२ या १५ दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात यावे.
Mission Zero Dropout मिशन झिरो ड्रॉपआऊट कार्यवाही :-
मिशन झिरो ड्रॉपआऊट अंमलबजावणी मध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी आप आपल्या स्तरावर या मिशन विषयी बैठकीचे आयोजन करून मिशन विषयीची कार्यवाही स्पष्ट करावी. प्रत्यक्ष मिशन सर्वेक्षण सुरु करण्यापूर्वी बैठकांचे आयोजन करावे.
Mission Zero Dropout मिशन झिरो ड्रॉप आऊट अंमलबजावणी :
१) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट प्रभावी होण्याकरिता विविध स्तरावर समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार मिशनची अंमलबजावणी करण्यात यावी. परिशिष्ठ १ मध्ये समित्या दिलेल्या आहेत.
२) शाळाबाहय, अनियमित व स्थलांतरित मुलांची गावनिहाय यादी संकलित करून शाळानिहाय जनरल रजिस्टर तसेच विद्यार्थी हजेरी पत्रक व गावपंजिका पडताळणी करून अद्ययावत करणे.
३) शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शाळेत दाखल करून घेणे. तसेच २०/०७/२०२२ अखेर दाखल करून घेऊन दाखल झालेल्या बालकांची माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य.) यांनी संचालक (प्राथ.) यांना देणे.
४) मिशन झिरो ड्रॉप आऊट मधील मुलांची नोंद घेण्याकरिता "अ "ब" "क" आणि "ड" प्रपत्र सोबत देण्यात येत आहेत. त्यापैकी योग्य त्या प्रपत्रात शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरित बालकांची नोंद घेण्यात यावी. जे शाळाबाहय विद्यार्थी शाळेत दाखल झालेले आहेत अशा बालकांना विशेष प्रशिक्षणात सहभागी करून घेण्यात यावे व ही माहिती संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांना माहितीस्तव उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून वयानुरूप दाखल मुलांसाठी अध्ययन सुविधा पुरविण्यास मदत होईल.

0 टिप्पण्या