शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत योजनेस पात्र लाभार्थ्याचे आधार संलग्निकरणाबाबत.

पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधारकार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. पोषण आहाराशी MDM संबंधित सर्व लाभार्थी आधारकार्डशी जोडूनच दि. १ जानेवारी २०२३ पासून संबंधित योजनांचा लाभ देण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे

 

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत योजनेस पात्र लाभार्थ्याचे आधार संलग्निकरणाबाबत.

 संदर्भ:- मा. शिक्षण संचालक प्राथमिक यांचे पत्र क्रप्राशिसं/शापोआ/आधार/२०२२/ १३८३, दि.०५ जुलै २०२२

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येत की, शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत राज्यातील योजनेस पात्र शाळांमधून विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. संदर्भिय पत्रान्वये मा. शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थ्यांची नावे आधारकार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थी आधारकार्डशी जोडूनच दि. १ जानेवारी २०२३ पासून संबंधित योजनांचा लाभ देण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत निर्णयाच्या अनुषंगाने आपल्या तालुक्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांमधील सर्व पात्र लाभार्थ्याची आधार नोंदणी पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे, तसेच अद्यापही काही लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी पूर्ण झालेली नाही अशा लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी करून घेण्याकरीता कालबध्द कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात येऊन प्रलंबित विद्यार्थ्याची आधार नोंदणी पूर्ण करून घ्यावी. त्यानुसार आपले अधिनस्त शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्नीकरणाचे नियोजन सोबतच्या प्रपत्र अ व प्रपत्र व मध्ये सादर करुन दर महिन्याच्या २० तारखेच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्या.

ALL SCHOOL WHICH ARE ELIGIBLE FOR MDM SCHEME SHOULD COMPLETE THEIR DAILY ATTENDANCE DATA ENTRY REGULARLY IF ANY SCHOOL DOES NOT FILL THEIR DAILY ATTENDANCE THEY WILL RESPONSIBLE FOR THE NEXT ACTION IF YOU HAVE ANY ISSUE REGARDING FILLING DATA ENTRY THEN CONTACT TO BLOCK OFFICE 

परीपत्रक- 

 

 

 

 About Mid Day Meal Scheme-

Malnutrition was widely prevalent in India among growing children Nutritional deficiencies and their incidences among children of school going age group cannot be neglected. Malnutrition not only gives rise to morbidity and mortality, but also prevents a child from developing in a fully functional adult. It adversely affects education in the following ways;
i) A malnourished child is less likely to attend school regularly.
ii) Even if such a child does attend school, he/she finds is difficult to concentrate on and participate in teaching-learning activities well enough. He/She therefore, tends to drop out inter alias, because of the inability to cope up with.
iii) Even if the child does not actually drop out, his attainment levels tend to be low.
Programme of providing Mid-Day Meal in Schools is designed to help UEE in the following ways:
i) By improving enrolment and regularity of attendance.
ii) By reducing drop-out and
iii) By improving children's level of learning and self-esteem.
National Programme of Nutritional Support to Primary Education (commonly known as the Mid-Day Meal Scheme) was launched as a Centrally-Sponsored Scheme on 15th August, 1995. Its objective was to boost Universalisation of Primary Education' by increasing enrolment, retention and attendance and simultaneously impacting on nutrition of students in primary classes.
It is being implemented in Maharashtra since 1995-96 onwards. However, the nature of scheme was changed in the right decision of Hon. Supreme Court in Writ Petition No. 196/2001, wherein instead of dry rice the cooked meal was to be given to children on all school days. In 2002, the scheme was implemented in 15 tribal districts of Maharashtra; however, the scope of implementation was extended to all districts of Maharashtra in January, 2003. The scheme implemented for children in Std I to V in Government schools, schools run by local bodies, Government aided private schools and students enrolled in Education Guarantee Scheme Centre i.e. Vastishalas and Alternative and innovative Education Centre i.e. Mahatma Phule Education Guarantee Scheme Centers.
As per Government of India Guidelines, Mid-day Meal Scheme is extended by Govt. of Maharashtra to cover children in upper primary (VI-VIII) classes in 43 educationally backward blocks in 10 districts of Maharashtra State from 1st January 2008.
Now this scheme is being implemented all over Maharashtra state from September, 08 and onwards.