Student School Admission Guidelines 2023 विद्यार्थी शाळाप्रवेश मार्गदर्शक सूचना

शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत काही सूचना दिलेल्या आहेत. बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून काही संस्थाचालक आणि या सोबतच शिक्षण विभागातील  अधिकारी यांनी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या मदतीने लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केलेला आहे. या संदर्भामध्ये प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. त्याला अनुसरून शासनामार्फत उपयोजना म्हणून नविन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

   

    महाराष्ट्रामध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून काही संस्थाचालक आणि या सोबतच शिक्षण विभागातील  अधिकारी यांनी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या मदतीने लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार केलेला आहे. या संदर्भामध्ये प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. यानुसार माननीय उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना भविष्यात आळा घालण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती श्री पी व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे आणि या समितीने आपल्या अहवाल 1 जुलै 2022 रोजी उच्च न्यायालयाला दिलेला होता आणि हा अहवाल शासनाने स्वीकारलेला आहे, त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत काही सूचना दिलेल्या आहेत.

1) विद्यालयामध्ये गठित केलेली शाळा व्यवस्थापन समिती हीच 'प्रवेश देखरेख समिती' म्हणून काम करेल ही समिती प्रवेश प्रक्रियेवर संपूर्णपणे नियंत्रण तसेच देखरेख ठेवेल.

2) विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना प्रत्येक विद्यालयाने पालकांकडून दोन प्रती मध्ये प्रवेश अर्ज भरून घेणे आवश्यक असेल. प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवेश अर्जावर पालक व विद्यार्थ्यांचे फोटो लावणे बंधनकारक असेल. सदर प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखास देण्यात येऊन एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात यावी.

3) विद्यार्थी प्रवेश अर्ज सोबत विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड याबरोबरच पालकाचे आधार कार्ड सुद्धा सादर करण्यात यावेत. 

4) शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी अथवा केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पट पडताळणी पार पाडावी. यासोबतच विद्यार्थ्यांचे हजेरीपटामध्ये नमूद नाव व तपशील प्रवेश अर्जातील तपसीला सोबत पडताळणी करावा.

5) या पडताळणी दरम्यान अधिकाऱ्यांना काही विसंगती आढळल्यास याबाबत एक महिन्यात सखोल चौकशी करावी.
6) अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शैक्षणिक संस्थेची आवश्यक रजिस्टर व कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना असतील. चौकशीमध्ये काही गैरव्यवहार अथवा दुरुपयोग आढळून आल्यास संबंधित अधिकारी यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल दाखल करावा.

7) काही कारणांमुळे पालक आधार कार्ड सादर करु शकले नाहीत, तर अशा प्रकरणांमध्ये बालकाचे व पालकांचे आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.

8) उपरोक्त प्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत घेण्याबाबत किंवा अनुदान थांबविण्याबाबत व शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी संचालकांमार्फत तत्काळ शासनास सादर करावा. 

9) खाजगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित/ स्थानिक स्वराज्य संस्था/ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षण विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळावर योग्यरित्या प्रसिध्द करण्यात आली आहे याची शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / गट शिक्षणाधिकारी / केंद्रप्रमुख यांनी खात्री करावी.

पत्रक मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा 

विद्यार्थी शाळाप्रवेश बाबत वरील प्रमाणे  मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचे पालक करण्यात यावे .