शाळा प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही. सर्वोच्च न्यायालय | संचमान्यता मात्र आधार लिंक विद्यार्थींवर

 शाळा प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही. सर्वोच्च न्यायालय 

 संचमान्यता मात्र आधार लिंक विद्यार्थींवर 

मुलांना शाळेत दाखल करण्यासाठी आधार कार्ड असावे लागते. मुलांच्या शाळा प्रवेशासाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात येऊ नये असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सन २०१८ सालचा निर्णय आहे. मात्र संचमान्यता करण्यासाठी आधार असलेले मुले ग्राह्य होत असल्यामुळे मुलांचे आधार असलेच पाहिजे असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. शाळा प्रवेशासाठी आधार कार्डची मागणी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असताना देखील संचमान्यता करण्यासाठी आधार कार्ड नोंदणी सक्तीची करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असताना सुद्धा शाळांच्या संचमान्यतेसाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणी  कशासाठी अशी विचारणा शिक्षक करत आहेत.

महाराष्ट्र राज्यातील शाळांची संचमान्यता करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने वेळापत्रक दिलेले आहे. त्या वेळापत्रकानुसार शाळाना स्टुडंट पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. ज्या शाळांनी आधार नोंदणी केलेली आहे आणि जेवढ्या मुलांची आधार पडताळणी झालेली आहे तेवढेच विद्यार्थी संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत. या आधार नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधारेच शाळांची संचमान्यता केली जाणार आहे.

आधार नोदंणी आधारीत संचमान्याता या शासनाच्या धोरणाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळासह अनेक शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनीही विरोध केला आहे. विद्यार्थ्यांचे शाळेतील नाव, जन्म दिनांक, इतर माहिती आणि , आधारकार्डावरील माहिती यात मोठ्या प्रमाणात विसंगती असल्यामुळे आधार नोंदणी काम वेळेत पुर्ण होणार नाही. आधार व त्यावरील चुका दुरुस्ती करण्याचे काम शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी करायचे आहे.

आधार नसलेल्या किंवा आधार क्रमांक लिंक नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या संचमान्यतेत विचारात न घेतल्यास शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे, पण जर शाळा प्रवेशासाठीच आधारकार्ड सक्तीचे नसेल तर संचमान्यतेसाठी आधारकार्डाची सक्ती कशासाठी, हा प्रश्न सध्या उपस्थित करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले मत

■ शाळा प्रवेश ही काही सेवा नाही. त्यामुळे शाळा प्रवेशावेळी आधारकार्ड अनिवार्य होणार नाही. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकाला घटनेच्या कलम २१ (अ) अन्वये शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे. याकडे दुर्लक्ष करून शाळा प्रवेश हा बालकांसाठी लाभार्थी विषय होऊ शकत नाही.

■ जर काही कारणास्तव विद्यार्थ्याकडे आधार क्रमांक नसेल तर त्याला कोणत्याही सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. अन्य कोणतीही कागदपत्रे ग्राह्य धरता येतील.

 शिक्षण विभागाने विद्यार्थी पडताळणीसाठी आधारची सक्ती करण्यापेक्षा अन्य मार्ग वापरावे. या आगोदर देखील पटपडताळणी करण्यात आलेली होते त्याप्रमाणे इतर पर्यायाचा विचार करून शाळांची पट पडताळणी करावी व केलेल्या पटपडताळणीवर आधारीत संचमान्याता करावी अशी मागणी शिक्षक करता आहेत. आधार नसलेले किंवा आधार डाटा मिसमॅच असलेले विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एका शाळेत १० ते १५ टक्केच असू शकते त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरू शकतात. आधार नसलेले व मिसमॅच असलेल्या विद्यार्थ्यांची पडताळणी शक्य असल्याचे शिक्षक सांगतात.